- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले में अमलोर खदान खंड आठ में खनन माफिया अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा। न ही सशर्त अनुपति पत्र की शर्तों का पालन कर रहा हैं। एनजीटी के द्वारा जारी प्रतिबंध को ठेंगा है।आखिर योगी राज टू में माफिया की इतनी दबंगई और जिला प्रशासन की मेहरबानी क्यों ?

इस खंड का खनन माफिया बंसल प्रशासन और शासन में अपनी मनमानी पर उतारू है। जरा भी इस पर योगी सरकार के खौफ का साया नजर नहीं आता ! पैलानी तहसील के इस अमलोर खंड आठ के संचालक ने तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए प्रतिबंधित मशीनों से पानी के नीचे से खनन करवा रहा हैं। नदी के बीचों-बीच जलधारा को रोक करके ट्रैक्टर को निकालने के लिए रास्ता बना लेना आम बात है। नियमानुसार किसी भी खंड पर अवैध पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

जलधारा को भी रोका नहीं जा सकता है। मगर जब मर्जी यहां जलधारा को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। इसी रास्ते से बालू भरे गाड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जिला प्रशासन इस खदान को संज्ञान नहीं ले रहा है,आखिर ऐसा क्या है ? कुछ न कुछ तो दाल में काला महसूस होता है !

एनजीटी में स्पष्ट उल्लेख है कि जलधारा को भी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे जलीय जीव जंतु नष्ट होते हैं। साथ में यह भी स्पष्ट आदेश है कि सूर्यास्त के बाद खनन नहीं कर सकते हैं, जबकि इस खदान अमलोर खंड आठ में सूर्यास्त के बाद भी खनन जारी रहता है। ज्यादा पैमाने पर भारी-भारी पोकलैंड मशीनें लगाई जाती है,जो 40 फीट नीचे जाकर पानी से बालू निकालकर ढेर करते है। इसके साथ ही ट्रकों में यहां मनमानी ओवर लोडिंग है। देखना होगा की जिला प्रशासन सीएम योगी के मंशानुसार कब कार्यवाई करता है।
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