– डीएम ने सीएमओ का अग्रिम आदेशों तक रोका वेतन
– आरटीओ एंव एक्सईएन टाउन एरिया का भी रोका गया वेतन
- विनोद मिश्रा
बांदा। मासिक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अनुराग पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार तिवारी की गोल्डन कार्ड की प्रगति मात्र 23 परसेंट ही बने थे और 145 हेल्थ वैलनेस सेंटर के सापेक्ष मात्र 83 हेल्थ वैलनेस सेंटर क्रियाशील हैं। एबीएसके की जो टीमें हैं, उनके द्वारा भ्रमण कम किया गया है। दवाओं की उपलब्धता कम है, सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 202 ऐसी काल आई जहां एंबुलेंस नहीं पहुंच पाई है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान मात्र 62 परसेंट ही किया गया है। बच्चों का वैक्सीनेशन मात्र 54 परसेंट हुआ है, जो बहुत ही खेदजनक है।

समीक्षा बैठक में प्रगति की सही जानकारी न दिए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार तिवारी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोका जाता है। समीक्षा बैठक में आरटीओ अनुपस्थित रहे, जिनका आज का वेतन रोका गया एक्सईएन टाउन एरिया का भी 1 दिन का वेतन रोका गया। सेतु निगम का आज का वेतन रोका गया, साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया। अधिशासी अभियंता केन नहर को निर्देशित किया कि 15 नवंबर से नेहरू की सिल्ट सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सरकारी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्युत बिल बकाया भुगतान करना सुनिश्चित करें और जिन विभागों के पास बजट की कमी हो वह शासन को पत्राचार कर तत्काल बजट मांगना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने लोक निर्माण विभाग के तीनो डिवीजनों को निर्देशित किया कि गड्ढा मुक्ति का जो कार्य शेष है उसे एक सप्ताह के अंदर शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उप निदेशक कृषि के द्वारा बताया गया कि 215 आवेदन का निस्तारण हो गया है। 83 आवेदन को स्वीकृत करके बीमा कंपनी ने पैसा भेज दिया है। लेकिन जब जिला अधिकारी के द्वारा रिजेक्ट आवेदन का कारण पूछा गया तो नहीं बता पाए और न ही सूची दे पाए, जिसमें बीमा कंपनी एजेंट को बेहद नाराजगी व्यक्त की गई। और तत्काल रिजेक्टेड आवेदन पत्रों की सूची मांगी गई। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी जारी करते हुए पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया गया है। और कौन कौन से टीके लगते हैं इसकी सूची भी नहीं दी गई।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला खाद्य एवं आपूर्ति, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना छात्रवृत्ति योजना, कौशल विकास मिशन, शिक्षा विभाग, उद्योग बंधु, पंचायती राज सहित आदि विभागों की समीक्षा बैठक की गई और सभी को निर्देशित किया गया कि आज जो बैठक में निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन किया जाए और जो पात्र व्यक्ति है, उसे संबंधित योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि शासन की पहली प्राथमिकता है कि पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे जिससे उस योजना से लाभान्वित हो सकें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्या, डिप्टी कलेक्टर सौरव यादव, डिप्टी कलेक्टर लाल सिंह यादव, डीआरडीए मनरेगा जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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