कुपोषण की जकड़: शासन की योजनाएं कागजों में कैद ! आंगनबाड़ी केंद्र बने खानापूर्ति का अड्डा !

• विनोद मिश्रा

बांदा। शासन के लाख दावे और करोड़ों रुपये के खर्च के बावजूद जिले के मासूम बच्चों को कुपोषण से राहत नहीं मिल रही है ? गैर सरकारी आंकड़ों की मानें तो जिले में अब भी करीब दो हजार बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं! यह स्थिति तब है जबकि हर माह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण योजनाओं पर लाखों का बजट खर्च किया जा रहा है।

सरकार ने कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को जिम्मेदारी दी, लेकिन हकीकत यह है कि कई केंद्र सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं ! कहीं-कहीं तो केंद्र एक घंटे खुलने के बाद ताला जड़ दिया जाता है। बच्चों के नाम तो सूची में दर्ज हैं, लेकिन उन्हें न पोषाहार सही मिलता है, न स्वास्थ्य परीक्षण होता है ! योजना के तहत प्रत्येक मंगलवार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और विटामिन की गोलियां दी जानी चाहिए। मगर वास्तविकता यह है कि महीनों से ऐसा नहीं हो रहा! बच्चों को न तो जरूरी दवाएं मिल रही हैं और न ही पोषण युक्त भोजन !

केंद्रों की निगरानी का जिम्मा सुपरवाइजरों को दिया गया है, लेकिन वे भी घर बैठे निरीक्षण का कोरम पूरा कर रहे हैं। न तो नियमित जांच होती है और न ही बच्चों की हालत पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है ? कुपोषण खत्म करने के लिए प्रशासन बैठकें करता है,रिपोर्टें तैयार होती हैं, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं ! नतीजा यह है कि जिले में पोषण का पैसा तो खर्च हो रहा है, मगर बच्चे अब भी कुपोषण की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पा रहे!

 
 

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