- शरद मिश्रा
बांदा। शासन ने “सख्त आदेश” दे रखा है की “बिना हेलमेट दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारी को गैरहाजिर” माना जाएगा। लेकिन “बांदा में यह आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित” रह गया है। जिले के “सरकारी दफ्तरों में बाबू पहले की तरह ही बिना हेलमेट बाइक दौड़ाते हुए दफ्तर पहुंच” रहे हैं। शासन की ओर से “सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश” दिए गए थे कि “दफ्तर के मुख्य द्वार पर चेतावनी बोर्ड” लगाया जाए।
गेट पर तैनात “सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी” रखी जाए। जो कर्मचारी बिना हेलमेट आए,पहले उसे चेतावनी दी जाए और दोबारा गलती पर उसका प्रवेश रोककर उसे अनुपस्थित माना जाए। लेकिन “हकीकत में इसका कोई असर जमीन पर नहीं” दिख रहा। कलक्ट्रेट, विकास भवन, सिंचाई विभाग समेत तमाम “सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 बजे के बाद वही पुराना नजारा” दिखता है। कर्मचारी बिना हेलमेट के ही बाइक से आते-जाते नजर आ रहे हैं। “गेट पर न कोई बोर्ड दिख रहा, न कोई रोक-टोक”।
यह हाल तब है जब जिले में “सड़क हादसे लगातार बढ़” रहे हैं और “पुलिस आम लोगों से हेलमेट न पहनने पर रोजाना हजारों रुपये का चालान वसूल” रही है। जब “नियम लागू कराने वाले दफ्तर में ही नियम नहीं माना जा रहा तो जनता से क्या उम्मीद” की जाए। इस मामले में “प्रशासन का वही घिसा-पिटा जवाब है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया” जाएगा और “उल्लंघन” करने वालों पर “कार्रवाई” होगी। लेकिन जब “कलक्ट्रेट में ही नियम लागू नहीं हो पाया तो कार्रवाई की बात हवा-हवाई” ही लगती है।
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