- विनोद मिश्रा
बांदा। शासन का सबसे चर्चित कार्यक्रम संपूर्ण समाधान दिवस अब महज “खानापूर्ति” बनकर रह गया है। हर शनिवार तहसील में “अफसरों की कुर्सियां लगती हैं, फोटो खिंचते हैं, फरियादी अपनी अर्जी” देते हैं और फिर वही “ढाक के तीन पात”।
हकीकत यह है कि समाधान दिवस में आने वाली 80% शिकायतें अगली तारीख पर फिर उसी टेबल पर पहुंच जाती हैं। भूमि विवाद के मामले सालों से लटके हैं, राजस्व कर्मी मौके पर जाना तो दूर, रिपोर्ट तक नहीं लगाते।
फरियादी तहसील से कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से फिर तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अधिकारियों का रटा-रटाया जवाब है की “जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।” यही जांच महीनों तक पूरी नहीं होती। मौके पर निस्तारण के दावे हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। कई मामलों में शिकायतकर्ता को यह तक नहीं बताया जाता कि उसकी शिकायत पर क्या हुआ।
डीएम और एसपी भले ही मंच से सख्ती दिखाएं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि निचले स्तर पर सुनवाई ही नहीं हो रही। जब तक समाधान दिवस में आए प्रार्थना पत्रों की जवाबदेही तय नहीं होगी और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह दिवस सार्थक सिद्ध नहीं होगा। यह समाधान का नहीं, केवल “तारीख बढ़ाने का दिवस” बनकर रह गया है।
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