डीएम अमित का ‘अफसरशाही’ पर फूटा ‘गुस्सा’: 11 अधिकारियों का ‘रोका’ वेतन, मचा हड़कंप

• शरद मिश्रा

बांदा। जनता अपनी समस्या लेकर ‘सरकारी दफ्तरों’ के ‘दरवाजे खटखटाती’ रही, शिकायतें ‘आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’ तक पहुंचती रहीं, लेकिन शिकायतों के ‘निस्तारण की जिम्मेदारी’ संभाल रहे ‘कुछ अफसरों’ पर इसका कोई ‘खास असर’ नहीं पड़ा। शिकायतों के समाधान में ‘लापरवाही और खराब फीडबैक’ ने आखिरकार डीएम ‘अमित आसेरी का पारा चढ़ा’ दिया। डीएम ने ऐसा एक्शन लिया कि ‘अफसरशाही में खलबली मच’ गई। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित सुधार न होने पर 11 अधिकारियों का अगस्त 2026 का ‘वेतन अग्रिम आदेश तक रोक’ दिया गया।

प्रशासन के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को पहले ही ‘स्पष्टीकरण और अंतिम चेतावनी’ दी जा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया। यानी ‘सवाल सीधा है जब चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी, तो शिकायतों के निस्तारण में सुधार क्यों नहीं हुआ’? इसी लापरवाही पर डीएम अमित आसेरी ने अब ‘सीधे वेतन पर चोट’ की है। जुलाई की ‘आईजीआरएस मासिक रैंकिंग’ में बांदा प्रदेश में 44वें स्थान पर रहा, जबकि जून में जिला 40वें स्थान पर था। यानी रैंकिंग में ‘सुधार’ के बजाय ‘बांदा चार पायदान और नीचे खिसक’ गया।

कार्रवाई की ‘जद” में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण विमल कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिषेक अवस्थी, तहसीलदार अतर्रा नरेंद्र कुमार यादव और एसडीएम बबेरू अवनीश त्यागी समेत 11 अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा बीडीओ बिसंडा प्रमोद कुमार सिंह, एडीओ पंचायत बिसंडा अरुण कुमार कुशवाहा, एडीओ पंचायत बबेरू गुरु प्रसाद, बाल विकास परियोजना अधिकारी नरैनी रेखा केशरवानी, ईओ नगर पालिका अतर्रा विजेता गुप्ता, प्रभारी चिकित्साधिकारी कमासिन डॉ. दिनेश राजपूत और प्रभारी चिकित्साधिकारी नरैनी डॉ. विकास यादव पर भी कार्रवाई की है। इन ‘अफसरों का वेतन रोककर’ डीएम ने ‘अफसरशाही को दो टूक संदेश’ दे दिया ‘जनता की फरियाद में लापरवाही हुई, तो जवाबदेही भी तय’ होगी और कार्रवाई भी होगी।

 
 

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