मध्य प्रदेश का ‘बालू माफिया’ यूपी का ‘बांदा’ रहा ‘लूट’ : क्या बांदा प्रशासन है ‘नतमस्तक’ ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। मध्य प्रदेश के “बालू माफिया” ने बांदा की सीमा पर “समानांतर सरकार” चला रखी है। छतरपुर और पन्ना के माफियाओं के “ओवरलोड ट्रकों” का काफिला रोजाना “गिरवां बॉर्डर से होकर यूपी की सड़कों को रौंद” रहा है, और जिला प्रशासन आंख बंद किए बैठा है !

केन नदी के किनारे मध्य प्रदेश की पट्टे वाली जमीन से निकलने वाला बालू अब बांदा होते हुए पूरे बुंदेलखंड में सप्लाई हो रहा है। माफिया के दावे को सच मानें तो इस पूरे खेल में डीएम एसपी और आरटीओ विभाग उसका सहयोगी हैं ? रास्ते में पड़ने वाले थानों पर आरोप है कि माफिया से “मासिक सुविधा शुल्क” तय है ! इसी के चलते तय सीमा से दोगुने वजन के ट्रक बेखौफ दौड़ रहे हैं।

आरटीओ विभाग “चेकिंग” के नाम पर “सिर्फ खानापूर्ति” कर रहा है और माफिया के “इशारे पर नाचता है”। सूत्रों का दावा है कि विभाग ने “ईमान बेचने की रेट लिस्ट” तक बना रखी है।

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि माफिया खुलेआम बांदा जिला प्रशासन को खरीदने का दावा कर रहा है। इसके बाद भी डीएम और एसपी के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई न होना कई प्रश्न खड़े करता है? प्रशासन की इस निष्क्रियता के चलते सड़कें टूट रही हैं, हादसे बढ़ रहे हैं और यूपी के राजस्व का करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

जब पड़ोसी राज्य का माफिया यूपी में आकर “डाका” डाल रहा है तो बांदा डीएम और एसपी कर क्या रहे हैं? क्या कानून का राज सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस अंतरराज्यीय माफिया गठजोड़ पर “लगाम” लगाकर अपनी “साख” बचाएगा या फिर इसी तरह “नतमस्तक” बना रहेगा।

 
 

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