डीएम अमित का ‘अफसरशाही’ पर चला ‘हंटर’: ‘गुस्सा’ से ‘लापरवाह अफसरों’ के छूटे पसीने !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में ‘सरकारी योजनाओं’ की ‘सुस्त रफ्तार और अफसरशाही’ पर आखिरकार डीएम अमित आसेरी का ‘सख्त तेवर’ देखने को मिला। आयोजित जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक ‘सिर्फ औपचारिकता नहीं रही, बल्कि लापरवाह अधिकारियों’ के लिए ‘खुली चेतावनी’ साबित हुई।

डीएम ने स्पष्ट कहा कि “बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं” होगा। जिस अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी। समीक्षा के दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित सीडीपीओ से ‘स्पष्टीकरण तलब’ करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दो टूक कहा कि ‘सरकारी योजनाएं फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखनी’ चाहिए।

डीएम ने बैठक में ‘पुष्टाहार’ को लेकर चेतावनी दी कि घटिया गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति न होने या डंपिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ होगी। ‘हॉट कुक्ड मील योजना’ की ‘धीमी प्रगति’ पर नाराजगी जताते हुए सभी पात्र बच्चों तक समय पर भोजन पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों का ‘निर्माण या जीर्णोद्धार’ पूरा हो चुका है, वहां तत्काल ‘पठन-पाठन’ शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्ट क्लास और आरओ पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

डीएम ने एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) की समीक्षा में निर्देश दिए कि कोई भी गंभीर कुपोषित बच्चा उपचार से वंचित न रहे और प्रत्येक बच्चे का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। पोषण ट्रैकर एप पर शत-प्रतिशत और समयबद्ध फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिन बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बने हैं, उनकी ब्लॉकवार सूची तैयार कर विशेष अभियान चलाने को कहा। डीएम अमित आसेरी ने अफसरों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि “बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही” करने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई भी होगी”।

 
 

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