चिंगारी अब तूफान की ओर मिला अल्टीमेटम: ‘हक’ पर ‘डाका नहीं बर्दाश्त

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले से उठी एक चिंगारी अब “तूफान” बनने की तैयारी में है ! पेंशनभोगियों ने केंद्र सरकार के नए अधिनियम के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है, जिसने सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। “जिंदगी भर सेवा के बाद क्या यही इनाम?” इस प्रश्न के साथ पेंशनर्स सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। उनका साफ कहना है यह सिर्फ कानून नहीं,बल्कि उनके हक और सम्मान पर सीधा हमला है !

संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में बड़ा आरोप लगाया है। समिति का कहना है कि यह अधिनियम बिना किसी पूर्व सूचना के वित्त विधेयक में जोड़कर पेश किया गया। उसी दिन लोकसभा से पारित भी करा लिया। पेंशनर्स इसे “लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल” बताते हुए कह रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला बिना बहस और संवाद के कैसे लिया जा सकता है ? नए प्रावधान के तहत अब सेवानिवृत्ति की तिथि को पेंशन पात्रता का आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव से वे लाखों पेंशनभोगी प्रभावित होंगे, जो किसी वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं।

सीधे शब्दों में “पुराने रिटायर्ड, नए फायदे से बाहर!” समिति का कहना है कि महंगाई की मार झेल रहे पेंशनभोगियों के लिए यह फैसला “दोहरी चोट” साबित होगा। पेंशन में संभावित कमी या वृद्धि न होने से उनका जीवन स्तर प्रभावित हो सकता है। पेंशनर्स ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन कोई दया नहीं, बल्कि अधिकार है। यह अधिनियम उस फैसले की भावना के खिलाफ बताया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए समिति ने कहा कि पहले और बाद में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच समानता की बात कही गई थी, लेकिन नया कानून इस संतुलन को तोड़ता नजर आ रहा है।

 
 

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