कागजों में पोषण, जमीन पर ‘कुपोषण’ : करोड़ों खर्च के बाद भी ‘हकीकत’ भयावह !

• विनोद मिश्रा

बांदा। कुपोषण के खिलाफ “जंग” कागजों में भले ही “जीत” ली गई हो, लेकिन “जमीनी हकीकत” कुछ और ही “कहानी बयां” कर रही है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद मासूम बच्चों की जिंदगी कुपोषण के साए में सिसक रही है ! “क्या योजनाएं” सिर्फ “आंकड़ों का खेल” बनकर रह गई हैं ? शासन के निर्देश पर सितंबर माह में चलाए गए पोषण अभियान के तहत जिले के 1705 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन कराया गया। इस सर्वे में 7,607 बच्चे कुपोषित और 2,317 बच्चे अति कुपोषित पाए गए, जिसने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी !

हालांकि बाद में 6,175 कुपोषित और1,785 अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने का दावा किया गया, लेकिन इसके बावजूद1,964 बच्चे अब भी कुपोषण की गिरफ्त में हैं !  जांच में यह सामने आया कि कई आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं। कुछ केंद्रों पर ताले लटके रहते हैं, तो कहीं केवल औपचारिकता निभाने के लिए थोड़े समय के लिए खोले जाते हैं। इस लापरवाही का सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। योजनाओं की निगरानी के लिए तैनात सुपरवाइजरों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि कई सुपरवाइजर बिना मौके पर गए ही निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, जिससे जमीनी सच्चाई दब जाती है।

नियमों के अनुसार, हर मंगलवार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और विटामिन वितरण किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया अधिकतर केंद्रों पर नियमित नहीं है। पोषाहार का वितरण भी अधूरा और अनियमित बताया जा रहा है। सरकार हर महीने कुपोषण दूर करने के लिए लाखों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन इसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा। योजनाओं का लाभ उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा,जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वर्तमान में करीब 2 हजार कुपोषित बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है !

 
 

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