योगी सरकार की बड़ी सौगात: माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज, आदेश जारी

• ब्यूरो रिपोर्ट

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े लाखों शिक्षकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में लाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद बुधवार को शासन ने इस संबंध में औपचारिक शासनादेश जारी कर दिया। इस फैसले से प्रदेश के 2.97 लाख शिक्षक और उनके आश्रित परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। अब तक यह सुविधा सीमित दायरे में ही उपलब्ध थी, लेकिन नए शासनादेश के बाद माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षक भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर बिना जेब से पैसा खर्च किए इलाज करा सकेंगे।

योजना का लाभ अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों, स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों व मानदेय शिक्षकों, तथा संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मिलेगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को न केवल सरकारी चिकित्सालयों, बल्कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।प्रति शिक्षक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से किया जाएगा।

शासन ने स्पष्ट किया है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का कोई अधिकृत आंकड़ा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनके चिह्नांकन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक या परिवार के सदस्य पहले से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थी शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का पूरा विवरण माध्यमिक शिक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक साचीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

 
 

---