यूजीसी के खिलाफ क्षत्रिय महासभा की ‘हुंकार’ : लोकतांत्रिक ‘संघर्ष’ की ‘चेतावनी’

• शरद मिश्रा

बांदा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हालिया अधिसूचना को लेकर देशभर में उठ रहे विरोध के बीच अब सामाजिक संगठनों की आवाज भी मुखर होती जा रही है। इसी क्रम में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से यूजीसी की उक्त अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। महासभा ने इस अधिसूचना को छात्र विरोधी, असंतुलित और संविधान की भावना के खिलाफ करार दिया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार को शिक्षा से जुड़े किसी भी निर्णय में सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों को समान रूप से ध्यान में रखना चाहिए। महासभा ने स्पष्ट किया कि वर्तमान यूजीसी अधिसूचना न तो निष्पक्ष है और न ही संविधान की भावना के अनुरूप है। इससे समाज के कुछ वर्गों के छात्रों के साथ अन्याय होने की आशंका बढ़ गई है। अखिल संगठन का कहना है कि यूजीसी की मौजूदा अधिसूचना छात्रों के अधिकारों के प्रति असंतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिल सकता है।

महासभा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक यह अधिसूचना वापस नहीं ली जाती, तब तक संगठन लोकतांत्रिक, संवैधानिक और विधिक तरीकों से इसका विरोध करता रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर जगरूप सिंह परिहार, दीपू सिंह, ओपी सिंह परमार, धर्मनेंद्र सिंह कच्छवाह, अजय सिंह गौर, प्रशांत सिंह, उदय प्रताप सिंह डेविड, शिव विजय सिंह सहित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

 
 

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