अध्यक्ष सुनील करोड़ों के ‘गबन’ में दोषी: कानून बेबस या सत्ता हावी ? योगी की ‘शाख दांव’ पर ?

• विनोद मिश्रा

बांदा। भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की बात करने वाली “सरकार के दावों पर एक बार फिर सवाल खड़े” हो गए हैं। भाजपा के “जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल पर करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप” हैं, लेकिन “जांच में दोषी” पाए जाने और “कानूनी नोटिस” जारी होने के बावजूद अब तक कोई “ठोस कार्रवाई न होना पूरे सिस्टम को कटघरे” में खड़ा कर रहा है!

जिला पंचायत में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं में “भारी पैमाने पर लीपापोती” कर “सरकारी धन” को “ठिकाने” लगाया गया। “विकास” के नाम पर जारी “करोड़ों रुपये कागजों में खर्च” दिखाए गए, जबकि “जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां” करती है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल मंडल स्तर के बड़े अधिकारियों की “नाक के नीचे” चलता रहा, लेकिन लंबे समय तक “आंखें मूंदी” रहीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए चित्रकूट मंडल ‘आयुक्त’ ने जांच का जिम्मा ‘डीएम महोबा’ को सौंपा था। जांच रिपोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को “दोषी” पाया गया। इसके बाद 25 जुलाई को उनके खिलाफ धारा 29 के तहत नोटिस भी जारी किया गया, इसके बावजूद आगे की कार्रवाई ठप पड़ी है ! स्थानीय सूत्रों और नागरिकों का आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण जिला पंचायत अध्यक्ष को संरक्षण मिल रहा है ! प्रशासन पर “राजनीतिक दबाव” बनाया जा रहा है ! यही वजह है कि दोषी पाए जाने के बावजूद न तो उन्हें पद से हटाया गया और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई।

इस मामले को लेकर जिले में आम जनता में “नाराजगी” बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि एक आम व्यक्ति पर इतना बड़ा आरोप होता तो अब तक कठोर कार्रवाई हो चुकी होती। जनता का आरोप है कि पद और राजनीतिक पकड़ का इस्तेमाल कर “सरकारी धन का गबन” किया गया, लेकिन अब तक “कोई जवाबदेही तय नहीं” हुई। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उन्हें पद से हटाया जाए। पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि शासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या राजनीतिक दबाव के आगे प्रशासनिक प्रक्रिया ठंडी ही रह जायेगी।

 
 

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