निजी वाहन फिटनेस सेंटरों में ‘लूट’ का आरोप: व्यापार मंडल ने ‘सीएम’ तक पहुंचाई आवाज

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में ‘निजी वाहन फिटनेस सेंटरों के संचालन को लेकर भ्रष्टाचार, अनावश्यक शुल्क वसूली और एकाधिकार के गंभीर आरोप’ सामने आए हैं। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर इस ‘पूरे तंत्र पर सवाल’ खड़े किए हैं। व्यापारियों का कहना है कि ‘केंद्र सरकार के निर्देशों की आत्मा के विपरीत जिले में निजी फिटनेस सेंटरों का संचालन’ किया जा रहा है, जिससे वाहन स्वामियों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

व्यापार मंडल ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रत्येक जिले में एक से अधिक फिटनेस सेंटर खोलने के निर्देश दिए थे, ताकि पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहे। लेकिन अधिकांश जिलों में केवल एक ही निजी फिटनेस सेंटर संचालित हो रहा है। इससे एकाधिकार की स्थिति है। वाहन मालिकों से मनमाने शुल्क वसूले जा रहे हैं।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि निजी फिटनेस सेंटर शुरू होने के बाद कई जगहों पर सरकारी फिटनेस सेंटर बंद या निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। व्यापारियों का कहना है कि फिटनेस जांच की प्रक्रिया की नियमित निगरानी नहीं हो रही है और शिकायतों के निस्तारण के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है।

जिला उद्योग व्यापार मंडल ने मांग की है कि सरकारी फिटनेस सेंटरों को बंद न किया जाए, सभी निजी फिटनेस सेंटरों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, वाहन स्वामियों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर या ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए तथा प्रत्येक जिले में एक स्थायी निरीक्षण समिति गठित की जाए। ज्ञापन पर जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्यप्रकाश सर्राफ, महामंत्री कमलेश कुमार गुप्ता, प्रमोद गुप्ता “राजा”, ध्रुव गुप्ता “हैप्पी”, अशोक कुमार गुप्ता “कल्पना” सहित कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।

 
 

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