डीएम रीभा का ‘विकास भवन’ में ‘छापा’: 11 अफसर गायब 35 कर्मियों का रोका ‘वेतन’

• शरद मिश्रा

बांदा। विकास भवन में बुधवार को जो हुआ, उसने पूरे जिला प्रशासन की “आरामतलबी” पर करारा तमाचा जड़ दिया। अचानक सुबह कार्यालय समय पर डीएम जे. रीभा की एंट्री हुई और दफ्तरों में फाइलें थीं, कुर्सियां थीं लेकिन जिम्मेदार अफसर और कर्मचारी नदारद मिले। प्रशासनिक लापरवाही की यह तस्वीर देखकर डीएम का तेवर सख्त हो गया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए 11 विभागों के अधिकारी व 35 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाए जाने पर एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए। कई अधिकारियों को मौके पर ही “कड़ी फटकार” भी झेलनी पड़ी।

डीएम के औचक निरीक्षण में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता, रेशम विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और सहायक निदेशक मत्स्य कुल 11 बड़े अफसर नदारद मिले। इनके साथ-साथ 35 कर्मचारी भी ड्यूटी से गायब थे ।

डीएम जे. रीभा ने बिना देरी किए सबका एक दिन का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश जारी कर दिए। कई अधिकारियों को मौके पर ही ऐसी फटकार पड़ी कि विकास भवन की दीवारों तक ने सुन लिया। निरीक्षण की शुरुआत जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से हुई। हालात ऐसे कि विभागाध्यक्ष खुद गायब और कर्मचारी भी “ड्यूटी से छुट्टी” मनाते मिले।

डीएम जे. रीभा का पारा चढ़ गया। साफ शब्दों में चेतावनी दी “सरकारी दफ्तर पिकनिक स्पॉट नहीं हैं। सुबह 10 बजे हर हाल में उपस्थिति चाहिए और 10 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य होगा।” इसके बाद समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण समेत अन्य कार्यालयों में भी वही कहानी सामने आई कागज पूरे, जिम्मेदारी शून्य। डीएम ने दो टूक कहा कि अगली बार निरीक्षण में कोई भी अफसर या कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित मिला, तो सिर्फ वेतन कटौती नहीं, कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।

 
 

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