लेखपालों का ‘गुस्सा’ उफान पर: सरकार को ‘आंदोलन’ की खुली चेतावनी

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिला मुख्यालय का तहसील परिसर शनिवार को उस समय आंदोलन का मैदान बन गया, जब उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लेखपालों ने वर्षों की उपेक्षा और लंबित मांगों के खिलाफ ज़ोरदार धरना-प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ यह विरोध दोपहर 2 बजे तक चला, और इस दौरान जिस आक्रोश और संगठित एकजुटता का प्रदर्शन हुआ, उसने साफ कर दिया कि अब लेखपाल संवर्ग “आश्वासन” नहीं, “निर्णय” चाहता है।

धरने की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने की, जबकि मंच पर जिला इकाई के बड़े पदाधिकारी एक स्वर में बोल रहे थे “लेखपालों के बिना राजस्व व्यवस्था अधूरी है, पर लेखपाल ही सबसे ज्यादा उपेक्षित क्यों?” धरना स्थल पर लेखपालों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि वेतन उच्चीकरण प्रस्ताव वर्षों से लंबित, पदोन्नति की व्यवस्था ठप, योग्य लोग वर्षों से फंसे, यातायात और तकनीकी भत्ते में बढ़ोतरी नहीं, अंतरमंडलीय स्थानांतरण में अड़चनें और इसके साथ संचालन तंत्र द्वारा लगातार उपेक्षा हो रही है।

तहसील अध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने कहा, सरकार टेबल पर फाइलें चलाती है, मैदान में हम चल रहे हैं। फिर भी हमें ही नजरअंदाज किया जाता है! इसी प्रकार जिला कोषाध्यक्ष गोविंद शुक्ला, जिला मंत्री और तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने एक-एक कर सवाल उठाए कि जब राजस्व विभाग की हर जिम्मेदारी लेखपाल निभाते हैं, जब गांव से लेकर शहर तक रिकॉर्ड, माप, सीमांकन, शपथ पत्र, नामांतरण, हर काम उन्हीं के कंधों पर है, तो फिर वेतन, पदोन्नति और सुविधाओं में लगातार देरी क्यों ?

धरने के बाद लेखपाल प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में सभी लंबित मांगों के त्वरित समाधान की मांग की गई। साफ लिखा अगर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा।

 
 

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