मौत का ट्रैक बना बांदा: सरकारी दावे ढेर, आठ करोड़ खर्च, सवालों में अफसरशाही !

• विनोद मिश्रा

बांदा। सरकार कहती है सड़कें होंगी सुरक्षित, मौतों पर लगेगी लगाम ! लेकिन बांदा की सड़कों पर ‘हकीकत’ उलट है। सड़क सुरक्षा के नाम पर आठ करोड़ रुपये का सरकारी खजाना ‘खाली’ कर दिया गया ? पर ‘मौतों का आंकड़ा’ थमने का नाम नहीं ले रहा। हादसे बढ़ रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, विभागीय अधिकारी “बैठकों और योजनाओं” की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से ‘बचते’ दिख रहे हैं।

गैर सरकारी आंकड़ों ने ‘सरकारी दावों’ की ‘पोल’ खोल दी है। पिछले साल के नौ महीनों में 123 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई थी, जबकि इस साल अब तक 219 लोगों की जानें जा चुकी हैं ! यानी हादसों में करीब 40 फीसदी की वृद्धि, वो भी तब जब जिला प्रशासन और परिवहन विभाग लगातार “सुरक्षा अभियान” चलाने के दावे कर रहे हैं।

इन बढ़ते हादसों ने साफ कर दिया है कि बांदा जिला अब खतरनाक सड़क जोन बन चुका है। यहां हर दूसरा मोड़ अब मौत का ब्लैक स्पॉट है!लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, एनएचएआई, सेतु निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों सभी ने मिलकर सड़क सुरक्षा सुधार के नाम पर लगभग आठ करोड़ रुपये खर्च कर दिए।

कहा गया कि ब्लैक स्पॉट सुधारे जाएंगे, रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, ट्रैफिक साइन बोर्डों की मरम्मत होगी, लेकिन हकीकत में सड़कें जस की तस हैं। जहां पहले खतरा था, आज भी वहीं मौत खड़ी है। कई जगह स्पीड ब्रेकर तक नहीं बने, रोड मार्किंग आधे-अधूरे पड़े हैं, और जो ब्लैक स्पॉट पहले दर्ज थे, वे आज और भी ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं।

परिवहन विभाग कहता है “हमने चालान बढ़ाए।” लोक निर्माण विभाग कहता है “सड़कें तो ठीक कर दीं।” एनएचएआई का दावा “हमें जो काम दिया गया, पूरा किया।” लेकिन “सड़कें बोल रही हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया” ! राजमार्गों पर हर दिन दुर्घटनाओं की खबरें ‘आम’ हो गई हैं। जहां सड़कें चौड़ी हैं, वहां ‘तेज रफ्तार वाहन जान’ ले रहे हैं। जहां सड़कें टूटी हैं, वहां गड्ढे ‘मौत बांट रहे हैं।

 
 

---