आंगनबाड़ी में लापरवाही का तमाचा: चेहरा प्रमाणीकरण में फिसड्डी, सेवा समाप्ति की चेतावनी

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर अब गाज गिरने वाली है *9! सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी कार्य साफ तौर पर लापरवाही और ढुलमुल रवैये की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 5 दिनों में काम नहीं हुआ तो न सिर्फ मानदेय रुकेगा, बल्कि सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी तय मानी जा रही है। राष्ट्रीय बाल विकास पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री वितरण की प्रक्रिया अब डिजिटल सत्यापन पर आधारित है। इसमें चेहरा प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) आवश्यक कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हुआ, उन्हें जुलाई से पोषण सामग्री नहीं दी जाएगी।

लेकिन सच्चाई चौंकाने वाली है, कमासिन बाल विकास परियोजना में 10,634 लाभार्थियों में सिर्फ 668 (6%), बड़ोखर खुर्द में 10,765 में से सिर्फ 998 (9%) और शहरी क्षेत्र में 13,436 में से केवल 812 (6%) का ही प्रमाणीकरण हुआ है। सीडीपीओ रामप्रकाश, जिनके पास कमासिन, बड़ोखर खुर्द और शहरी क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार है, ने कार्यकर्ताओं को 5 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ चेताया है कि “फोन खराब, नेटवर्क नहीं, या डिवाइस की दिक्कत अब कोई बहाना नहीं सुना जाएगा।” उन्होंने कहा कि यदि यह कार्य तय समय पर पूरा नहीं हुआ तो जून का मानदेय रोक दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। जिन लाभार्थियों को पुष्टाहार नहीं मिलेगा, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की होगी।

 
 

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