
- विनोद मिश्रा
बांदा। यह खबर भ्रष्टाचार के उस चेहरे को बेनकाब करती है, जो सिस्टम की चुप्पी और प्रशासन की लाचारी पर तमाचा है। एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत 88 लाख रुपये की रकम गबन कर ली गई, लेकिन अफसोस! न विभाग की कार्रवाई हुई, न पुलिस की सक्रियता। आरोपी एक-एक करके इस्तीफा देकर फुर्र हो गए और विभाग ‘हाथ पर हाथ धरे’ बैठा है।

बात 2024 की है। शासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों को 1.10 लाख रुपये प्रति समूह रिवॉल्विंग फंड के रूप में दिए गए थे। लेकिन बांदा जिले के ब्लाॅक बड़ोखर खुर्द और महुआ में गजब का खेल खेला गया। कई समूहों के खातों में दो से तीन बार फंड डाला गया और फिर वह पैसा चुपचाप निकालकर सरकारी कोष में जमा करने की बजाय डकार लिया गया। मामला सामने आने पर तत्कालीन उपायुक्त प्रेमनाथ यादव ने जांच शुरू की, लेकिन तबादले ने रफ्तार तोड़ दी।

नए डीसी एनआरएलएम भइययन लाल ने अपनी जांच में गबन की पुष्टि की और 30 अगस्त 2024 को कोतवाली नगर में बीएमएम आकांक्षा कुशवाहा समेत पांच के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 409 में एफआईआर दर्ज कराई। अब हालत यह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त तीन आरोपी आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस्तीफा देकर भाग गए हैं। दो और आरोपी भी इस्तीफे की तैयारी में हैं। न विभाग ने रिकवरी की पहल की, न पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। डीसी भइया लाल का कहना है कि रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन जब तक अदालत निर्णय नहीं देती, वसूली संभव नहीं। सवाल यह है कि यदि आरोपी भागते रहे तो फिर न्याय की उम्मीद कौन करेगा ?
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