
- विनोद मिश्रा
बांदा। जिले के आकांक्षी विकासखंडों में हो रही ठोस लापरवाही और काम में कमी ने ‘जनता की उम्मीदों’ को जला दिया है। डीएम जे. रीभा ने ‘विकास के नाम पर दफ्तरों में चल रही सौतनाशाही, अधिकारियों की उदासीनता और योजनाओं की धीमी प्रगति’ को लेकर हर जिम्मेदार अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। “काम नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देंगे, रिश्वतखोरी नहीं बर्दाश्त करेंगे,” डीएम की इस चेतावनी से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।

डीएम ने चिकित्सा विभाग को सीधे निशाने पर रखा। कहा कि मातृत्व स्वास्थ्य और संस्थागत प्रसव में भारी कमी आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा, “अगर कोई निजी अस्पताल प्रसव की सूचना नहीं देगा, तो उसका लाइसेंस वापस लिया जाएगा।” ‘हर घर नल जल योजना’ में हो रही गड़बड़ी और विकासखंड कमासिन में योजना के धीमे काम पर डीएम ने प्रशासन को जमकर फटकार लगाई।

ग्रामीण इलाकों की खराब इंटरनेट सेवा पर डीएम ने बीएसएनएल अधिकारियों को चेताया कि यदि नेटवर्क सुधार में जल्द कदम नहीं उठाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूजल स्तर गिर रहा है और प्रशासन फिर भी उदासीन है। डीएम ने कहा, “जल संकट के बीच जिम्मेदारों की यह लापरवाही अपराध” के बराबर है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में धीमी प्रगति और भ्रष्टाचार की अफवाहों पर डीएम ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया कि योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाओं में तेजी लाने का दबाव। बिसंडा क्षेत्र में रिवॉल्विंग फंड की रकम बढ़ाने को लेकर भी डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई।
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