जनसुनवाई में ‘सिस्टम बेनकाब’: महिला आयोग ने ‘अफसरों’ को लगाई फटकार’

• विनोद मिश्रा

बांदा। कागजों में “महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के जितने दावे हों, हकीकत उतनी ही लाचार नज़र” आई जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल खुद बांदा पहुंचीं। महिलाओं की समस्याएं सुनीं। जब सुनवाई में महिलाएं फूट-फूटकर रोने लगीं, उनके हाथों में फटे कागज थे और सीने में वर्षों की पीड़ा तब 9 अर्चना पटेल के शब्द तलवार की तरह निकले “अगर व्यवस्था नहीं जागी तो जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी !”

जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, बाल शोषण, विधवा महिलाओं की बदहाली और न्याय के लिए भटकती बेटियां, ऐसा लगा जैसे पूरा सिस्टम एक आईने के सामने खड़ा हो और अपनी ही शर्मनाक तस्वीर देख रहा हो। जनसुनवाई में 21 मामले आए, लेकिन सिर्फ 4 का निस्तारण मौके पर हो सका। बाकी मामलों में अफसर सिर्फ आश्वासन की घिसी-पिटी पंक्तियाँ दोहराते रहे। एक महिला ने कहा “दहेज के लिए मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया, लेकिन थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई।” महिला आयोग की सदस्य ने पुलिस अधिकारियों से पूछा “आपका सिस्टम आखिर कब तक बेटियों को जलता देखता रहेगा ?”

महिला कारागार का निरीक्षण कर आयोग की सदस्य हैरान रह गईं। महिला बंदियों के पास न साफ पानी, न ढंग का खाना। आंगनबाड़ी केंद्र में रोशनी नहीं, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं। उन्होंने तमतमाते हुए कहा “ये नहीं चलेगा! ये लापरवाही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की हत्या है!” महिला चिकित्सालय के वनस्टॉप सेंटर में आयोग ने जब प्रशिक्षण ले रहीं महिलाओं से रोजगार की जानकारी मांगी तो जवाब सुनकर आंखें फटी रह गईं प्रशिक्षण तो मिला, लेकिन नौकरी नहीं। अब घर वाले ताने मारते हैं ! सदस्य ने साफ कहा महिला सशक्तिकरण सिर्फ बैनर पर नहीं, ज़मीन पर दिखना चाहिए। नहीं तो हर जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी।

 
 

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