बांदा की आनंदम सिटी कानूनी तौर पर अवैध ? पोल खुलने से हड़कंप !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिला मुख्यालय में आनंदम सिटी संचालकों द्वारा सोसायटी के माध्यम से “चार सौ वीसी और लूट की परत दर परत उखड़” रही है। सोसायटी नियमों का पालन न होंने से यह आनंदम सिटी अवैध है ? जो भी ग्राहक इनके चुंगल में अब तक फंस चुका है वह “चारसौवीसी एवं ठगी एवं अवैध मेंटिनेंस शुल्क वसूली की नोटिसों” का शिकार हो कराह रहा है। इस सोसायटी की सबसे बड़ी फाल्ट यह भी है की यह यूपी सरकार की “रेरा से रजिस्टर्ड” नहीं है। जबकि यह अनिवार्य है। इसका पालन न होंने पर न तो नियमतः नक्शा पास हो सकता है और न ही सोसायटी वैधानिक हो सकती है। भवन निर्माण के लिये बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता।

किसी भी आवासीय सिटी के लिये यूपी सरकार के नियमों के अनुसार संचालको को “रेरा” (रियल स्टेट विनियामक प्राधिकरण) में पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यदि कोई सोसायटी सिटी 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि पर या 8 से अधिक अपार्टमेंट वाली परियोजना शुरू करना चाहता है, तो उसे रेरा के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन आनंदम सिटी नें ऐसा नहीं किया ? क्यों ?

इसके अतिरिक्त नियम यह भी है इस तरह की परियोजना के लिए एक पृथक “एस्क्रो खाता” बनाना होगा, जिसमें कुल भुगतान का 70% जमा करना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। आनंदम सिटी में ऐसा नहीं किया गया क्यों ? जबकि “रेरा” सोसायटी संचालकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे निर्माण, बिक्री और संपत्तियों के कब्जे के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलते हैं। पर ऐसा नहीं किया गया क्यों ? चर्चाओं को यदि सच मानें तो आनंदम सिटी ने उपरोक्त कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की ! यदि ऐसा है तो आनंदम सिटी पूर्णतः अवैधानिक है?

इतना हीं नहीं आनंदम सिटी नें जो सुविधाएं उपलब्द्ध कराने का अपने नक्शे में प्राविधान किया है, उसमें किसी का पालन नहीं हुआ ! फिर भी मेंटिनेंस शुल्क की नोटिसें जारी की गई हैं, चाहे ग्राहक नें प्लाट की रजिस्ट्री कराई हो या अभी सिर्फ प्लाट की बुकिंग मात्र कराई हो। बिना सुविधा के ऐसा क्यों ? इससे प्लाट खरीद चुके एवं बुकिंग करा चुके दोनों में हड़कंप हैं। एडवांस में बुकिंग करा चुके ग्राहक अपनी धनराशि वापसी के लिये परेशान हैं। दूसरी तरफ आनंदम सिटी के संचालक कन्नी काटे हैं।

 
 

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