वक्फ बोर्ड की 827 संपत्तियों पर सरकारी भूमि का दावा: प्रशासन की रिपोर्ट ने खोली पोल

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई 875 संपत्तियों में से 827 संपत्तियां सरकारी भूमि पर दर्ज पाई गई हैं। प्रशासन ने इन संपत्तियों का गोपनीय सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। हालांकि, इन संपत्तियों की सटीक लोकेशन को लेकर प्रशासन ने गाटा संख्या के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की है।

प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गोपनीय सत्यापन कराया गया। इस जांच में यह पता चला कि 875 संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, लेकिन इनमें से 827 संपत्तियां सरकारी अभिलेखों में दर्ज हैं। माना जा रहा है कि इनमें मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार और खाली प्लॉट शामिल हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि गाटा संख्या के आधार पर वक्फ को नोटिस जारी किया गया है। इसमें वक्फ बोर्ड से प्रमाण मांगे गए हैं कि यदि उनके पास इन संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज हैं, तो प्रस्तुत करें। अभी तक वक्फ से सिर्फ एक संपत्ति पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। हालांकि, इस संपत्ति की जानकारी को भी गोपनीय रखा गया है।

जिला प्रशासन की इस रिपोर्ट के बाद वक्फ पदाधिकारियों और इससे जुड़े लोगों में खलबली मच गई है। मुतवल्ली नवाबी जामा मस्जिद के डॉ. शेख सादी जमां ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के सत्यापन को लेकर उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि शासन को रिपोर्ट भेजने से पहले वक्फ पदाधिकारियों को जानकारी दी जानी चाहिए थी। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रशासन ने केवल सत्यापन कर रिपोर्ट शासन को भेजी है। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वक्फ बिल संशोधन के बाद शासन से जो आदेश आएंगे, उनके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी।

 
 

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