योगी सरकार का सख्त आदेश: 31 जनवरी तक बता दो कितनी है प्रॉपर्टी, नहीं तो प्रमोशन होगा होल्ड

• शरद मिश्रा

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने एक सख्त निर्णय लेते हुए राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है। इस निर्देश का पालन न करने पर संबंधित कर्मचारियों को न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनके प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्यकर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा समय पर जमा करें। इसके लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (आचरण) नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल पर 2024 की जानकारी 1 जनवरी 2025 से अपडेट की जाएगी। सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कर्मी इस प्रक्रिया को समय से पूरा करें। सरकार ने चेतावनी दी है कि लापरवाही करने वालों के प्रमोशन पर रोक लगाई जा सकती है।

सरकार के मुताबिक, पहले भी संपत्ति ब्योरा देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई कर्मचारी और अधिकारी इसे नजरअंदाज कर चुके हैं। अब सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए सभी को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करें। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि यह निर्णय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी सेवा में अनुशासन कायम रखने के लिए लिया गया है। इस आदेश के बाद राज्य के सरकारी दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है। यह आदेश राज्य के सभी विभागों और कार्यालयों पर लागू होगा।

 
 

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