विद्युतसंगठन नें निजीकरण के विरोध में जताई एकजुटता: सुधार कार्यक्रम पर जोर

• विनोद मिश्रा

बांदा। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन (उत्तर प्रदेश) ने ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजीकरण का विरोध करते हुए अपनी एकजुटता जताई। संगठन का कहना है कि निजीकरण से न केवल जूनियर इंजीनियरों, बल्कि समस्त विद्युत कर्मियों के सेवा शर्तों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। संगठन ने यह भी कहा कि निजीकरण के बजाय कॉर्पोरेशन के भीतर सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जाए।

संगठन नेता अवर अभियंता कांता प्रसाद नें बताया कि देश की कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, और बेल ने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन कंपनियों के मॉडल का अध्ययन कर, विद्युत वितरण निगमों में सुधार किया जा सकता है। उनका मानना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में सुधार लाया जा सकता है, न कि निजीकरण से।

संगठन के नेता कामता प्रसाद ने कहा कि विभाग में नई तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर कार्य क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। संगठन ऊर्जा क्षेत्र में बेहतरीन उपभोक्ता सेवा और वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभाग में चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग के लिए संकल्पित है। यह भी स्पष्ट किया कि रिफॉर्म के नाम पर निजीकरण की प्रक्रिया न तो जूनियर इंजीनियरों के हित में है और न ही विद्युत उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। निजीकरण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कांता प्रसाद ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। कहा कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह संगठन की बांदा शाखा के सभी सदस्य और जूनियर इंजीनियर पूरी तरह से पालन करेंगे।

 
 

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