अवैध बालू खनन जुर्माने में भ्रष्टाचार का फंडा ? एक हाथ से दे दूसरे से ले का अनूठा तिलिस्म !

• विनोद मिश्रा

बांदा। बालू खदानों में अवैध खनन और जुर्माने में भी तिलिस्म का खेला है। इसके पीछे “एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले की कथित अनूठी” कहानी है। वह समझने की जरूरत है।

दरअसल डीएम नगेन्द्र प्रताप अवैध खनन पर फिलहाल सख्त से हैं। उनकी सख्ती काबिले तारीफ है। उनके निर्देश पर कथित चापलूस टास्क फोर्स लगातार डीएम के दबाव पर मौके का स्थलीय निरीक्षण करने की नौटंकी करती है। इसी क्रम में कुछ खदानों पर अभी एक करोड़ 23 लाख की जुर्माने की नोटिसें दी गई हैं।

दरअसल जुर्माने की इन नोटिसों में भी “भ्रष्टाचार का फंडा” होता है ? यह सिर्फ कार्यवाई की एक तरह से नौटंकी है! पट्टा धारक जुर्माने की नोटिस का जवाब अपने अनुकूल देते हैं। कथित रूप से विभाग नोटिस के जवाब से संतुष्ट हो जुर्माने की रकम “सुविधा शुल्क सूत्र” का पालन करने से कम कर देता है।

खनन विभाग के लिये स्थिति आम के “आम गुठलियों के दाम जैसी लाभकारी एवं उपयोगी” साबित होती है। सूत्रों की यदि सही मानें तो खदान संचालकों के “जुर्माने के नुकसान को खनन विभाग अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी” करा देता है ? इस तरह “सांप का सांप मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती” !

हालांकि अवैध खनन पर सख्ती के हिमायती डीएम नगेन्द्र नें खास भेंट में बताया कि खनन क्षेत्र में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनन पट्टों की नियमित रूप से जांच जारी रहेगी, ताकि अवैध खनन और परिवहन को रोका जा सके।

 
 

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