- विनोद मिश्रा
बांदा। ब्लाक स्तर पर लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी रचाने वाले लगभग एक दर्जन जोड़ों को सरकार से मिलने वाले 35 हजार रुपये का इंतजार है। एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिनकन्या के खाते में यह राशि अब तक नहीं आई। कारण यह की कुछ विकास खण्ड अधिकारी इतने लापरवाह हैं की उन्हें शासनादेश की परवाह नहीं रहती। ऐसे ही अकर्मण्य अधिकारी शासन की योजनाओ को पलीता लगाते है। अगर इस लापरवाही को नालायकी कहा जाये तो इसे अमर्यादित नहीं माना जाना चाहिए।एक ओर जहां जिलाधिकारी आनन्द सिंह शासन की महत्व पूर्ण योजनाओ को अमली जामा पहनाने की पुर जोर कोशिश कर रहें हैं वहीं लापरवाह अधिकारी बाधक बनते रहते हैं। जबकि सरकार के निर्देश शादी के 24 घंटे के अंदर खाते में पैसा पहुंचाने के हैं। नवदंपतियों को तंगहाली से जूझना पड़ रहा है।

सामूहिक विवाह योजना का मौजूदा वित्तीय वर्ष में पहला आयोजन विकास खंड स्तर पर 18 दिसंबर को हुआ था। इसमें 63 जोड़ों के विवाह कराए गए थे। हरेक जोड़े को 51 हजार रुपये की दर से सरकार मदद देती है। इसमें 35 हजार रुपये वधू के खाते में भेजे जाते हैं और 10 हजार रुपये का सामान दिया जाता है। छह हजार रुपये कार्यक्रम में खर्च किए जाते हैं। दिसंबर में सामूहिक विवाह रचाने वाली 12 वधुओं को अब तक 35 हजार रुपये नहीं मिले हैं। इनमें अधिकांश काफी निर्धन हैं। उन्हें शादी के शुरुआती जीवन में ही आर्थिक तंगहाली का सामना करना पड़ रहा है। शासनादेश के अनुसार, अनुदान की राशि 24 घंटे के अंदर कन्या के खाते में भेज दी जाना चाहिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के समय कन्या का खाता नंबर आदि दस्तावेज लिए जाते हैं।

उधर, जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह का कहना है कि जसपुरा और बड़ोखर खुर्द ब्लाकों के बीडीओ ने अभी तक लाभार्थी वधू का नाम, पता, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि का विवरण नहीं मुहैया कराया है, इसलिए इनके खाते में पैसा नहीं जा पाया। समाज कल्याण अधिकारी का दावा है कि अन्य 51 लाभार्थी वधुओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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