- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला उपभोक्ता आयोग बांदा में अध्यक्ष पद लगभग सवा दो साल से रिक्त है। फरियादी मायूस हैं। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर रिक्त पद को भरने की मांग की है। पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में कहा है कि जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, लेकिन जब जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत मे कोई उपभोक्ता जाता है तो पता चलता है कि लगभग सवा साल से जिला उपभोक्ता आयोग के पीठासीन अध्यक्ष पद खाली है।
इस कारण न्यायिक कार्यवाही बाधित है। मात्र तारीखें दी जा रही है। उपभोक्ता मायूस हो रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि वर्तमान समय में 2 पीठासीन सदस्य पूर्णकालिक के रूप में कार्यरत हैं,लेकिन नए अधिनियम में बदली व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति के क्रम में वरिष्ठ सदस्य अब न्याय कार्यवाही नहीं कर सकते। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि नए अधिनियम के अनुसार नियुक्ति के क्रम में वरिष्ठ सदस्य को पीठासीन अध्यक्ष के रूप में कार्य एवं दायित्व निर्वहन करने के लिए अधिसूचना निर्गत करें।
पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जीतू ने यह भी लिखा है कि जिन जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष नियुक्त हैं लेकिन सदस्यों के कारण कोरम अपूर्ण चल रहा है वहां के अध्यक्ष को पूर्णकालिक रूप में जिला उपभोक्ता आयोग बांदा का न्यायिक कार्य संपन्न कराने के लिए स्थानांतरित किया जाए। अथवा नए अधिनियम के अनुसार नियुक्ति के क्रम में वरिष्ठ सदस्य को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य एवं दायित्व को निर्वहन किए जाने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना निर्गत करें, ताकि उपभोक्ताओं को न्याय मिल पाये। लंबित मामले निस्तारित हो सके।
इस संबंध में फोरम के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार अब यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो नियुक्ति क्रम में वरिष्ठ सदस्य को पीठासीन अध्यक्ष के रूप में कार्य एवं दायित्व निर्वहन की अधिसूचना जारी कर सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। इस कारण फोरम का न्यायिक कार्य बाधित चल रहा है। बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग के निबंधक को जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुरोध पत्र भेजा गया है।
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