- विनोद मिश्रा
बांदा। मनरेगा में एक करोड़ 25लाख के घपले की रिकवरीमें अधिकारियों का मन नहीं “रम” रहा।रिकवरी के बारे में यह गीत चरितार्थ होता हैं कि “दईया रे दईया लाज मोहि लागे” घोटाले की दास्तां भी लाजवाब हैं। पांच साल में सोशल ऑडिट के दौरान पकड़ी गई सवा करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की फाइलें अलमारियों में कैद हैं।

इस मामले में शासन ने संबंधित सचिव, प्रधान और तकनीकी सहायकों से घोटाले की रकम भू-राजस्व की तर्ज पर वसूलने के आदेश दिए हैं, लेकिन अधिकारी पांच साल में केवल 15 लाख की ही वसूल पाये। शासन ने फिर रिमाइंडर भेजकर वसूली के आदेश भेजें हैं।जिले में प्रति वर्ष करीब एक अरब का श्रम बजट आता है। निर्माण में 30 फीसदी और मजदूरी में 70 फीसदी खर्च होता है। गुणवत्ता जांच हेतु शासन से सोशल ऑडिट करता है।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 में विकास खंड बबेरू के 27 गांवों में 17,41,669 रुपये, बड़ोखर खुर्द के 13 गांवों में 33,11,664 रुपये, बिसंडा के 41 गांवों में 12,99,420 रुपये, जसपुरा के 15 गांवों में 12,39,400 रुपये, कमासिन के 14 गांवों में 10,65,650 रुपये, महुआ के 42 गांवों में 16,65,153 रुपये, नरैनी के 28 गांवों में 21,38,174 रुपये, तिंदवारी के 20 गांवों में 15,80,747 रुपये की सोशल ऑडिट में मेड़बंदी, तालाब, सड़क निर्माण आदि कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं मिली ।

शासन ने संबंधित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायकों से वसूली के आदेश दिए थे, लेकिन पांच साल से आदेश की फाइलें अधिकारियों की अलमारियों में कैद हैं। पांच सालों में विभाग महज 14,78,153 रुपये ही वसूल कर सका है। उपायुक्त मनरेगा राघवेंद्र तिवारी कहते हैं कि खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह रिकवरी के कार्य में तेजी लाएं। कई ग्राम पंचायतों में रिकवरी की गई है।
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