यूपी : अफसर सीयूजी नंबर पर आई कॉल रिसीव न हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई, फरियादी की त्वरित सुनवाई हो तय

• ( ब्यूरों रिपोर्ट )

पीलीभीत। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अधिकारियों को नसीहत दी कि सीयूजी नंबर पर आने वाली प्रत्येक काल को रिसीव करना सुनिश्चित करें। कहा शासन की मंशा है कि फरियादी की त्वरित सुनवाई हो। शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर निस्तारण किया जाए। अफसर जनसुनवाई में कतई ढील न बरतें। पात्र को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। इतना ही नहीं सीयूजी नंबर पर आने वाली कॉल को लेकर भी गंभीरता बरतें। कॉल को टरकाने की कोशिश न की जाए। अगर इससे संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई तय है। यह बात उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान अफसरों को ड्यूटी के प्रति संजीदगी का पाठ पढ़ाते हुए कही।

गांधी सभागार में रविवार को मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद, जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव प्रताप सिंह, विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद, विधायक बीसलपुर विवेक वर्मा, विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान भी रहे। सर्वप्रथम विभागवार समीक्षा की गई।

समस्त अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि विभागीय सीयूजी नंबर पर आने वाले फोन अवश्य उठाएं। मुख्यमंत्री की पूर्ण मंशा है कि कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए। निर्माण सम्बन्धी कार्यों में गुणवत्तापूर्ण और समय का विशेष ध्यान रखें। महिला सुरक्षा, गौशाला, कन्या सुमंगला योजना, गन्ना भुगतान, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, पेंशन स्कीम, रोजगार, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजगा शहरी/ग्रामीण, हर घर नल, गेहूं खरीद, विद्युतपूर्ति, बाढ़ कार्यों, आयुष्मान योजना, पंचायत भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। पूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि राशन कार्डों का सत्यापन करा लें। अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त करते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभांवित किया जाए।

– जल शक्ति मंत्री रामकेश के कड़े निर्देश

बाढ़ कार्यों को लेकर अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खंड को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराएं। साथ ही हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बाढ़ प्रभावित गांव में बाढ़ चौकियों एवं समितियों का कार्य भी समय रहते पूरा कर लिया जाए। कंट्रोलरूम का नियमित संचालन हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत मझोला के लाभार्थियों की डीपीआर बनाकर शासन में प्रेषित करने के लिए डूडा को निर्देशित किया गया। पंचायती विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। गांवों की साफ सफाई के लिए तैनात सफाई कर्मियों से सफाई का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाये। पंचायत भवनों में नियमित कार्यालय संचालन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए जन सहभागिता बढ़ाने को सीवीओ को जिम्मेदारी दी गई।इस मौके पर सीडीओ प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ डॉ.आलोक शर्मा, एएसपी डॉ.पवित्र मोहन त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट डॉ. राजेश कुमार, प्रभारी डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव आदि मौजूद थे।

 
 

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