- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला उपभोक्ता आयोग ने मिडियेशन सेंटर के लिए एक हजार स्क्वायर फिट निशुल्क भूमि उपलब्ध करानें के लिए जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जिला उपभोक्ता आयोग के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने यह जानकारी दी।

बताया कि भारत सरकार उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय की गाइडलाइंस 2012 के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग का मिडियेशन सेंटर बनाया जाना है। इस हेतु निबंधक राज्य आयोग के द्वारा जिलाधिकारी को 2014 में पत्र भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि मिडियेशन सेंटर हेतु जिला उपभोक्ता फोरम के आसपास 1000 स्क्वायर फीट निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए। परंतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
इस कारण मेडिएशन सेंटर का प्रस्ताव माननीय आयोग को नही भेजा जा सका। मध्यस्था सेंटर के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने हेतु पूर्व अध्यक्ष तूफानी प्रसाद ने 27 नवंबर 2021 में जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। बताया कि इसके लिये वह स्वंय डीएम से व्यक्तिगत रूप से दिनांक 17 मार्च को निवेदन कर चुके है कि जिला उपभोक्ता आयोग के ठीक सामने पड़ी हुई भूमि जो कलेक्ट्रेट की है, से 1000 स्क्वायर फीट निशुल्क भूमि मध्यस्था सेंटर बनाए जाने हेतु आवंटित कर दें ।
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