- विनोद मिश्रा
बांदा। गजब की चौंकाने वाली खबर है। जिले में बालू खनन नें योगी सरकार को पटखनी दे दी है।खनन में योगी का खजाना नहीं “खनक” पाया और “खनन करने वालों का खजाना कुबेर का खजाना” बन गया।
जिले में वैध-अवैध खनन से बालू कंपनियां मालामाल और खनिज विभाग कंगाल हो रहा है। खनिज विभाग के आंकड़े खुद यही बयां कर रहे हैं।खनन नियमावली को धता बताकर रात-दिन भारी पैमाने पर बालू का खनन और ओवर लोडिंग के बावजूद खनिज विभाग को अपना लक्ष्य पूरा करने में पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। फिर भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा।
साल-दर-साल गिरावट बदस्तूर जारी है।
आंकड़े रो -रो कर बता रहे हैं की पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष मार्च माह में बालू से आने वाली राजस्व में 1.08 अरब रुपये की कमी आई है। अन्य सभी मदों में भी खनिज विभाग को करीब 97 करोड़ का घाटा हुआ है।
लगभग डेढ़ दर्जन खदानों में पट्टाधारक कंपनियां रात-दिन भारी-भरकम मशीनों से वैध-अवैध खनन में बेखौफ जुटी हैं। अक्सर प्रशासन की टीमें इसकी धरपकड़ भी कर रही हैं। कंपनियों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ खनिज विभाग को अपना राजस्व लक्ष्य भी पूरा करने के लाले हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मार्च तक खनिज विभाग ने अपनी कार्रवाइयां ज्यादा कीं फिर भी रॉयल्टी और अन्य राजस्व कम आया। बीते वर्ष 2020-21 में बालू की रॉयल्टी से दो अरब 88 करोड़ 62 लाख 70 हजार 553 रुपये मिले थे। इस वर्ष यह घटकर एक अरब 80 करोड़ 40 लाख 59 हजार 650 रुपये रह गई।
खनिज विभाग को अवैध खनन, जुर्माना और अन्य मदों की आमद में घाटा हुआ है। पिछले साल मार्च तक दो अरब 96 करोड़ 72 लाख 23 हजार 301 रुपये राजस्व जुटाया था। इस वर्ष यह घटकर एक अरब 99 करोड़ 72 लाख 9 हजार 942 रुपये रह गया है। लगभग 97 करोड़ राजस्व कम आया है। उधर, खनिज विभाग का वार्षिक लक्ष्य चार अरब रुपये है, लेकिन मार्च तक 50 फीसदी ही हो पाया है। खनिज अधिकारी का कहना है कि लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध खनन और ओवर लोडिंग पर लगातार कार्रवाई चल रही है।
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