- विनोद मिश्रा
बांदा। कानूनी शिक्षा में लड़कियों को आरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी नें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है।
पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना तभी जमीनी रूप से सार्थक होगी, जब कानूनी शिक्षा में भी लड़कियों को आरक्षण मिले। इसके लिए जरूरी है कि सभी विधि विश्वविद्यालय में अनुदान आयोग की गाइडलाइंस और पूर्ण मानक लागू हो। 50 प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट दी जाए।
अशोक त्रिपाठी जो पूर्व जिला अधिवक्ता संघअध्यक्ष भी हैं ने देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण द्वारा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम में व्यक्त किए गए उद्द्गार जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हर स्तर पर हर राज्य में आरक्षण दिया जाना चाहिए। जीतू ने पत्र में मुख्य न्यायाधीश की बात को समर्थन देते हुए पत्र की एक प्रति भारत के कानून और न्याय मंत्री ,शिक्षा मंत्री को भी भेजी है। कहा है कि अब वर्तमान में इंडियन ज्यूडिशरी सर्विस की परीक्षा की तैयारी संघ लोक सेवा आयोग की भांति कराई जाए। इंजीनियरिंग और मेडिकल की भांति भांति कानून के क्षेत्र में तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप के दौरान नियत भत्ता मिले । जिससे उत्साहवर्धन हो।
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
