सांसद, विधायकों की बल्ले-बल्ले : इनकी मर्जी पर खर्च होगा खनिज खजाना …

• विनोद मिश्रा

बांदा। मोदी औऱ योगी सरकार नें अपने माननीयों को तोहफा दिया है। जिला खनिज न्यास निधि के अरबों रुपये अब गिनेचुने कुछ अधिकारी खर्च की मनमानी नहीं कर सकेंगे, अब इसमें केवल और केवल माननीयों की ही मर्जी चलेगी। सांसद और विधायक भी न्यास के सदस्य बना दिए गए हैं।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में दूसरा संशोधन पारित करके इसका रास्ता भी साफ कर दिया है। बुंदेलखंड के पांच जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और जालौन में में एक अरब 40 करोड़ रुपये खनिज निधि के खजाने में जमा है। खदानों के पट्टे/नीलामी में मिलने वाले राजस्व का 10 फीसदी पैसा इस न्यास में जमा होता है।

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक, खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खनिज न्यास की प्रबंध समिति और शासी परिषद में दोनों सदनों के संसद सदस्य और विधान मंडल के दोनों सदनों के विधायक को नामित किए जाने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट ने केंद्र सरकार के इस निर्देश का हवाला देकर न्यास नियमावली 2017 के नियम 4 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब न्यास में उपलब्ध धनराशि केंद्र और राज्य सरकारों की गाइडलाइन के मुताबिक खर्च की जाएगी। इसके लिए नियम 17 में भी कैबिनेट की बैठक में संशोधन किया गया है।

बुंदेलखंड में खनिज संपदा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। सभी जनपदों में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डीएमएफ) गठित है। बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और जालौन में करीब 140 करोड़ रुपये न्यास के खाते में जमा हैं,जिसमे बांदा में 20 करोड़, हमीरपुर 55 करोड़,महोबा 40 करोड़,चित्रकूट में 9 करोड़ और जालौन में 16 करोड़ यानी कुल 140 करोड़ खनिज खजाने में अभी है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 

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