
- शरद मिश्रा
बांदा। क्या बांदा में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या भूमाफिया और भ्रष्ट राजस्व तंत्र की कथित सांठगांठ के आगे ‘कानून बेबस’ हो गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय सहारा के जिला संवाददाता विनोद कुमार मिश्रा ने अपनी ‘कृषि भूमि पर कब्जा’ कराने की ‘कथित साजिश का गंभीर आरोप’ लगाया है।
मामला कनवारा बांगर स्थित गाटा संख्या 1910 का है। आरोप है कि ‘करोड़ों रुपये की प्लाटिंग को फायदा’ पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के कुछ कर्मियों ने पहले से ‘मौजूद चकमार्ग’ को ‘नजरअंदाज’ कर पत्रकार के ‘खेत के भीतर नई पैमाइश’ शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि खेत के पश्चिम में पहले से ‘दो गाटा’ का ‘पक्का चकमार्ग’ मौजूद है, फिर भी लेखपाल और राजस्व टीम खेत के अंदर घुसकर 5 से 6 फुट तक ‘लकीर खींच’ गई।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भूमि की छह से सात बार ‘सरकारी पैमाइश’ हो चुकी, जहां ‘पत्थर गाड़ी कर सीमांकन’ किया जा चुका, उसी ‘जमीन की दोबारा नाप’ आखिर किसके ‘इशारे’ पर कराई जा रही है? रिकॉर्ड के मुताबिक तत्कालीन लेखपाल दीपक त्रिपाठी, कानूनगो अवधेश पटेल और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में ‘कई बार सीमांकन’ कराया गया था।
उसी ‘सरकारी पत्थर गड़ी पर भरोसा’ करके पीड़ित पत्रकार ने लाखों रुपये खर्च कर ‘लोहे के एंगल औऱ जाली से पूरे खेत’ की घेरा बंदी कराई। अब उसी घेरा बंदी को गलत रिपोर्ट के आधार पर ‘जेसीबी से तुड़वाकर जमीन हड़पने’ की तैयारी की जा रही हैं।
पत्रकार विनोद मिश्रा का कहना है की जिस ‘प्लाटिंग कर्ता’ को अतिरिक्त ‘चकमार्ग’ की ‘चौड़ाई’ की आवश्यकता है उसमें ‘राजस्व विभाग’ का भी एक अतिरिक्त ‘कर्मचारी कथित रूप से साझेदार’ है।
उसी के प्रभाव में अभिलेखों में मौजूद दो गांठा के ‘चकमार्ग की चौड़ाई’ को ‘कागजों में बढ़ाकर पत्रकार की निजी कृषि भूमि’ में घुसानें की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले दिनों ‘क्षेत्रीय लेखपाल रमेश यादव एवं राजस्व विभाग की गठित टीम’ नें ‘कूटरचित ढंग’ से ‘चकरोड की नाप’ पत्रकार के ‘खेत में ठोंक’ दी।
पीड़ित पत्रकार विनोद कुमार मिश्रा नें ‘डीएम एवं एसडीएम सदर’ से ‘मांग’ की है पूरे मामले की ‘निष्पक्ष जांच’ पूर्व में कई बार ‘नाप एवं हदबंदी एवं पत्थर गड़ी’ करने वाले तत्कालीन राजस्व कर्मी लेखपाल दीपक त्रिपाठी कानूनगो अवधेश पटेल की मौजूदगी में कराई जायें। पत्रकार विनोद मिश्रा नें कहा है की यदि निष्पक्ष जांच के बिना उनकी जमीन पर कार्यवाई की गई तो वह ‘न्याय के लिये कानूनी लड़ाई’ लड़ेंगे।
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