डीएम की ‘फटकार’ से अफसरों में हड़कंप: मांगा स्पष्टीकरण, बकायेदारों पर ‘कसेगी’ नकेल

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले में कर-करेत्तर वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। समीक्षा बैठक में डीएम जे. रीभा ने साफ कर दिया कि अब राजस्व वसूली में ढिलाई करने वालों की खैर नहीं। स्टाम्प, मंडी, आबकारी और परिवहन जैसे प्रमुख राजस्व स्रोतों की समीक्षा करते हुए डीएम ने जहां मंडी शुल्क की कम वसूली पर मंडी सचिव से स्पष्टीकरण तलब किया, वहीं संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि लक्ष्य से पीछे रहने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

बैठक में सामने आया कि कुछ विभागों में वसूली अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस पर डीएम ने दो टूक कहा कि राजस्व शासन की रीढ़ है और इसमें लापरवाही सीधी प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी। मंडी करों में तत्काल वृद्धि लाने और परिवहन व आबकारी विभाग को प्रवर्तन अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। डीएम जे. रीभा ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों की पहचान कर स्पष्ट लक्ष्य तय करते हुए वसूली अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि मुख्य देयकों की वसूली में किसी भी तरह की ढील अब स्वीकार नहीं की जाएगी। आरसी वसूली की समीक्षा के दौरान डीएम ने बैंक, विद्युत विभाग और खनिज से जुड़ी आरसी की वसूली शीघ्र पूरी करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी राजस्व वाद लंबित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस और आईजीआरएस से जुड़े प्रकरणों पर भी डीएम ने सख्ती दिखाई।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि आईजीआरएस पर असंतुष्ट फीडबैक की गुंजाइश ही न बचे। इसके साथ ही धारा-24 और 116 के अंतर्गत लंबित मामलों को एक माह के भीतर निस्तारित करने का अल्टीमेटम दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुमार धर्मेन्द्र समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 
 

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