बांदा के लिए ‘वरदान’ बनी योजना: ‘जन्म’ से मिलेगी पेंशन, ‘वंचितों’ की खुलेगी ‘किस्मत’

• विनोद मिश्रा

बांदा। जिले के “दिव्यांगजनों” के लिए केंद्र सरकार का नया फैसला “वरदान” बनकर आया है। केंद्र ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में “ऐतिहासिक बदलाव” करते हुए अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर “जन्म से ही पेंशन” देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को “वर्ष 2030-31 तक विस्तार” देते हुए इसका नाम बदलकर “प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना” कर दिया है। इस “योजना के लिए 53,428 करोड़ का बजट” रखा गया है।पहले यह पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र और 80 प्रतिशत से अधिक “दिव्यांगता” वालों को ही मिलती थी। “बांदा जिले में इस कड़े नियम” के कारण “हजारों दिव्यांग पेंशन से वंचित” थे। अब नए नियम से जिले के “हजारों दिव्यांगों को सीधा लाभ” मिलेगा । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सीएमओ कार्यालय के “आंकड़ों पर नजर” डालें तो “बांदा में अब तक करीब 22 हजार लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र” जारी किए गए हैं।इनमें लगभग 17 से 18 हजार लोग 40 से 79 प्रतिशत “दिव्यांगता की श्रेणी” में आते हैं, जबकि 80 प्रतिशत से “अधिक दिव्यांगता” वाले लोगों की “संख्या चार से पांच हजार के बीच” है। वर्तमान में जिले में सिर्फ 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले करीब 4210 लोगों को ही “दिव्यांग पेंशन” मिल रही थी। यानी 22 हजार में से करीब 18 हजार लोग “पेंशन से वंचित” थे। केंद्र के नए फैसले के बाद “बांदा के ये 18 हजार से अधिक दिव्यांगजन भी पेंशन के पात्र” हो जाएंगे। इससे जिले में लाभार्थियों की संख्या “पांच गुना” तक बढ़ने की उम्मीद है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र के “नए दिशा-निर्देश” आते ही बांदा में “जन्म से दिव्यांग बच्चों का भी पंजीकरण” शुरू किया जाएगा।

 
 

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