बुंदेलखंड का ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड’ से बदलेगा भविष्य: ईको-पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

• शरद मिश्रा

बांदा। कभी सूखा, जलसंकट और पलायन की त्रासदी झेलने वाला “बुंदेलखंड अब बदलाव की दहलीज” पर खड़ा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘वन डिस्ट्रिक्ट–वन वेटलैंड’ योजना इस क्षेत्र को उसकी “प्राकृतिक विरासत के सहारे एक नई पहचान” देने जा रही है। जैव विविधता, जल संरक्षण और ईको-पर्यटन को एक सूत्र में पिरोती यह योजना बुंदेलखंड के सातों जिलों में हरित क्रांति की नींव रखने वाली मानी जा रही है।

योजना के तहत बुंदेलखंड के सात जिलों में कुल 1646 वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) को चिह्नित किया गया है। इनमें से 1264 वेटलैंड्स का सत्यापन और जीपीएस मैपिंग पूरी कर ली गई है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि वर्षों से उपेक्षित रही बुंदेलखंड की जल-धरोहर अब सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो चुकी है।

‘वन डिस्ट्रिक्ट–वन वेटलैंड’ योजना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर लागू किया जा रहा है। प्रत्येक जिले से एक प्रमुख वेटलैंड का चयन किया जाएगा, वेटलैंड्स, जिन्हें आर्द्रभूमि या नमभूमि भी कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां उथले पानी में जलीय जीव-जंतु और वनस्पतियां पनपती हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। दलदल, झीलें, मैंग्रोव, तालाब और यहां तक कि धान के खेत भी वेटलैंड्स का हिस्सा माने जाते हैं।

इन क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम और आर्द्रता अधिक होती है, जो स्थानीय पारिस्थितिकी को संतुलित रखती है। चिह्नित वेटलैंड्स को ईको-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने से न केवल घरेलू बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार, ग्रामीणों को आजीविका के नए साधन और क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

 
 

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