जिला प्रशासन का उर्वरक विक्रेताओं पर डंडा: बांदा की चारों तहसीलों में ताबड़तोड़ छापेमारी

• विनोद मिश्रा

बांदा। किसानों की शिकायतों और खाद-उर्वरक की कालाबाज़ारी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम जे रीभा के सख्त निर्देश पर जिले की सभी तहसीलों में प्राइवेट उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में उप जिलाधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।

बबेरू तहसील में प्रशासनिक टीम ने चार दुकानों पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि तीन दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर स्टॉक मिलान और रेट बोर्ड नहीं लगाया था। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। नरैनी में आठ दुकानों की तलाशी ली गई। यहाँ भी कई दुकानदार नियमों का पालन करते नहीं मिले। दुकान का बोर्ड और रेट बोर्ड गायब पाए जाने पर कई विक्रेताओं को नोटिस जारी कर सफाई मांगी गई।

अतर्रा में हुई कार्रवाई में तीन दुकानें जांच के दायरे में आईं। इनमें से एक दुकानदार को गंभीर अनियमितता पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। जिला मुख्यालय बांदा में तहसीलदार और उप कृषि निदेशक की अगुवाई में पांच दुकानों की चेकिंग हुई। जांच में कई दुकानें खुली मिलीं लेकिन उनमें रेट बोर्ड और स्टॉक का मिलान गायब था। इस पर दोषी पाए गए दुकानदारों को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी गई।

उप कृषि निदेशक ने साफ निर्देश दिए कि उर्वरक विक्रेता अपनी दुकान के बाहर रेट बोर्ड और दुकान का नाम साफ-सुथरे शब्दों में अंकित करेगा। साथ ही किसानों को निर्धारित दर पर खाद की बिक्री की रसीद देना जरूरी होगा। यदि नियमों का पालन नहीं किया गया और नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लाइसेंस निरस्त होंगे।

 
 

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