डीएम साहब पांच जून भी खत्म, नहीं आ पाई बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी ! …

• विनोद मिश्रा

बांदा ।  बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य को तेज गति देने की डीएम आनंद सिंह की कवायद पर कार्यदाई संस्था का ग्रहण बाधक है। पांच जून से इसके निर्माण में गति लाने की डीएम नें निर्देश दिये थे लेकिन पांच जून बीत जाने के बाद भी गतिवान नहीं बन सका।बुंदेलखंड एक्स प्रेस वे के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को पांच दिन की मोहलत दी थी। कहा था की जल्द ही कार्य को तेज गति से शुरू कराया जाए। जिससे कि समय से एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो सके।

कयोकि दिसंबर 2021 तक सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए शासन का संकल्प है। इसी के तहत एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का काम दिसंबर 2021 तक सरकार ने तय लक्ष्य के मुताबिक पूरा कराने का मन बना लिया है। हालांकि अभी तक साठ फीसद ही काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में आकर चार लेन एक्सप्रेस-वे की अपने हाथों से आधारशिला रखी थी। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस-वे को बनाने में 14,716.26 करोड़ की लागत आएगी।

यह एक्सप्रेस-वे बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा होकर आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। लोगों का यह भी मानना है कि इससे गरीबी मिटेगी और रोजगार भी मिलेगा। डीएम आनंद सिंह की लखनऊ से आए यूपीडा कार्यदायी संस्था के एसडीएम अरुण कुमार राय व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसमें बताया गया था कि कार्यदायी संस्थाओं को कार्य करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। जिसको हटाने के लिए डीएम ने तहसीलदारों को निर्देशित किया था कि मौके में जाकर आ रही समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें।

प्रभारी अधिकारी सुरजीत सिंह सिंह का कहना है की बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बांदा, अतर्रा व बबेरू तहसील से गुजर रहा है। इसमें बांदा तहसील के 13 गांव, अतर्रा के आठ, बबेरू के तीन गांव की जमीनें शामिल होने के कारण काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ अतिरिक्त जमीनें किसानों की और जा रही हैं वह बिना मुआवजा के काम करने नहीं दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने उस जमीन के बारे में यूपीडा को पत्र भी लिखने को कहा था की किसानों से अनुमति लेकर उस जमीन का बैनामा किया जाए। डीएम ने पांच जून तक हरहाल में कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए थे, लेकिन कार्यदाई संस्था का नाकारापन बरकरार है, जिस पर डीएम साहब को विशेष तौर पर लगातार नजर रखनी पड़ेगी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश ) 

 
 

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