खनन माफियाओं पर ‘मेहरबानी खत्म’ ! 72 घंटे में प्रशासन का ‘ताबड़तोड़’ प्रहार, गोरखधंधे में आया ‘भूचाल’ !

• शरद मिश्रा

बांदा। अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ “प्रशासन ने अब सख्त तेवर” अपना लिए हैं। डीएम अमित आसेरी के निर्देश पर गठित “टास्क फोर्स” ने जिलेभर में ऐसा अभियान चलाया, जिसने खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा दिया। महज 72 घंटों के भीतर 1770 वाहनों की जांच कर प्रशासन ने अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 32 वाहन ऐसे मिले, जो या तो निर्धारित सीमा से अधिक उपखनिज ढो रहे थे या फिर नियमों का उल्लंघन करते हुए परिवहन कर रहे थे।

प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 19 वाहनों को थानों की सुपुर्दगी में दे दिया, जबकि 13 वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया। टास्क फोर्स की कार्रवाई केवल चालान तक सीमित नहीं रही। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों से 12 लाख 50 हजार रुपये का शमन शुल्क भी वसूला। इस कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि अब अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर प्रशासन किसी भी प्रकार की “नरमी बरतने के मूड” में नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जांच में 21 वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ते मिले। ऐसे वाहनों पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए 15 का ऑनलाइन चालान किया, जबकि 6 वाहनों को संबंधित थानों में खड़ा करा दिया गया।

इस कार्रवाई में अतिरिक्त पांच हजार रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि बिना नंबर प्लेट के वाहन कानून व्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर चुनौती हैं। सिर्फ सड़कों पर कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रशासन ने खनन क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी है। नरैनी तहसील के ग्राम जरर और खलारी स्थित स्वीकृत बालू और मोरम खनन पट्टों का निरीक्षण किया गया। गंभीर मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 5 वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। अधिकारियों का कहना है कि खनिज संपदा की लूट और नियमों की “अनदेखी” करने वालों को “किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं” जाएगा।

 
 

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