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बुलडोजर का महाप्रहार: 70 से ज्यादा 'मकान व दुकानें' हुई ध्वस्त, अवैध कब्जों का हुआ 'अंत' !
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बुलडोजर का महाप्रहार: 70 से ज्यादा ‘मकान व दुकानें’ हुई ध्वस्त, अवैध कब्जों का हुआ ‘अंत’ !

शरद मिश्रा सम्पादक सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • शरद मिश्रा

बांदा। अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने अब “आर-पार की लड़ाई” का ऐलान कर दिया है। बुधवार को गिरवां चौराहे पर चला बुलडोजर सिर्फ दीवारें और दुकानें नहीं गिरा रहा था, बल्कि वर्षों से सरकारी जमीन पर जमे अवैध कब्जों की जड़ें भी उखाड़ रहा था। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई में 70 से अधिक मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।

बुलडोजर का महाप्रहार: 70 से ज्यादा 'मकान व दुकानें' हुई ध्वस्त, अवैध कब्जों का हुआ 'अंत' !

सुबह से ही गिरवां चौराहे पर भारी पुलिस बल, पीडब्ल्यूडी और नहर विभाग की संयुक्त टीम पहुंच गई। देखते ही देखते “बुलडोजर गरजने लगे और एक-एक कर अवैध निर्माण धराशायी” होने लगे। कार्रवाई के दौरान कई लोगों की भीड़ मौके पर जुटी रही, जबकि “प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ अभियान को अंजाम” देता रहा। अधिकारियों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी और नहर विभाग की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे किए गए थे। चौराहे के आसपास बनी दुकानें और निर्माण न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, बल्कि “सड़क चौड़ीकरण और निर्माणाधीन पुल परियोजना में भी बड़ी बाधा” बन रहे थे।

बुलडोजर का महाप्रहार: 70 से ज्यादा 'मकान व दुकानें' हुई ध्वस्त, अवैध कब्जों का हुआ 'अंत' !

प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी था। इसलिए नोटिस, मुनादी और चेतावनी के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई से पहले सभी अतिक्रमणकारियों को पर्याप्त समय दिया गया था। नोटिस जारी किए गए, मुनादी करवाई गई और कब्जे स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए। लेकिन निर्धारित समय तक कब्जे नहीं हटे, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई।

बुलडोजर का महाप्रहार: 70 से ज्यादा 'मकान व दुकानें' हुई ध्वस्त, अवैध कब्जों का हुआ 'अंत' !

गिरवां चौराहे पर दिनभर “बुलडोजरों की गड़गड़ाहट” सुनाई देती रही। एक तरफ मशीनें अवैध निर्माण गिरा रही थीं तो दूसरी तरफ लोग अपने सामान को बचाने और समेटने में जुटे दिखाई दिए। कई परिवारों के सामने अचानक नई चुनौती खड़ी हो गई, जबकि प्रशासन विकास कार्यों का हवाला देकर कार्रवाई को जरूरी बता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क, पुल और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में बाधा बनने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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