स्मार्ट मीटर के नाम पर ‘डकैती’? इंस्टॉलेशन से भड़का जनाक्रोश, विभाग पर गंभीर आरोप?

• शरद मिश्रा

बांदा। “स्मार्ट प्रीपेड मीटर” योजना अब “विवादों के घेरे” में आ गई है। गांव-गांव में विरोध के “स्वर तेज” हो गए हैं और ग्रामीणों ने “बिजली विभाग व निजी कंपनी पर मिलीभगत” का आरोप लगाते हुए “मोर्चा खोल” दिया है। मामला अब जिलाधिकारी तक पहुंच चुका है, जहां ज्ञापन देकर पूरे प्रकरण की “उच्च स्तरीय जांच की मांग” की गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। विरोध करने पर निजी कंपनी के कर्मचारी डराने-धमकाने का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि मीटर न लगवाने पर पुलिस केस और हजारों रुपये के जुर्माने की धमकी दी जा रही है,जो पूरी तरह अनुचित है।

जिन घरों में पहले से स्मार्ट मीटर लगे हैं,वहां नई परेशानी सामने आई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि रिचार्ज करने के बाद भी बैलेंस अचानक कम हो जाता है और हजारों रुपये बिना वजह कट रहे हैं। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए चिंता और गुस्से का कारण बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मीटर का बैलेंस अचानक माइनस में चला जाता है, जिससे बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस गड़बड़ी का जवाब देने के लिए कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा। बिल जमा करने और रिचार्ज कराने के बावजूद बिजली कटने से उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम को दिए ज्ञापन में मांग की है कि जबरन लगाए गए मीटरों की जांचऔऱ दोषी कंपनी एवं अधिकारियों पर कार्रवाई की जाये। उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मीटर का विकल्प मिले। लोगों का कहना है कि “स्मार्ट मीटर” के नाम पर उन्हें सिर्फ परेशानी और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

 
 

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