
- विनोद मिश्रा
बांदा। बुंदेलखंड में “खनन के कारोबार” ने बीते “कुछ वर्षों” में जिस तरह से “रफ्तार” पकड़ी है, उसने “कई मामूली कारोबारियों” को देखते ही देखते “धन कुबेर” बना दिया। लेकिन इस तेजी के पीछे सिर्फ व्यापारिक कौशल नहीं, बल्कि खनन व्यवस्था में फैली “अनियमितताएं और विभागीय ढिलाई” भी अहम भूमिका निभाती रही हैं।

महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पिछले वर्ष अगस्त और हाल ही में फरवरी में विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट संख्या 50 में बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा जिलों में खनन से जुड़े बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, मौरंग और पहाड़ी पत्थरों के खनन में नियमों की अनदेखी कर भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया।

खनन के इस खेल में कई ऐसे नाम सामने आए हैं, जिन्होंने मामूली कारोबार से शुरुआत कर आज विशाल आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। इन कारोबारियों ने न सिर्फ खनन पट्टों के जरिए संपत्ति अर्जित की, बल्कि इसी “धन के बल पर राजनीति” में भी प्रवेश किया और जनप्रतिनिधि तक बन गए। हालांकि समय के साथ पट्टेदारों के नाम बदलते रहे,लेकिन खनन का स्वरूप और संचालन लगभग वैसा ही बना रहा। वर्तमान समय में इन जिलों के कई खनन कारोबारी आयकर और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर जांचों का सामना कर रहे हैं।

बुंदेलखंड में खनन का यह बड़ा नेटवर्क बसपा शासनकाल के दौरान तेजी से विकसित हुआ। उस समय प्रभावशाली लोगों ने मौरंग और पत्थरों के खनन के पट्टे हासिल कर लिए थे, जिसने आगे चलकर उन्हें आर्थिक और राजनीतिक ताकत दोनों प्रदान की। कैग रिपोर्ट ने खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि विभागीय लापरवाही या मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं संभव नहीं थीं। हालांकि, इस पूरे मामले पर जब खनिज अधिकारी राज रंजन से प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कैग रिपोर्ट की जानकारी होने से इनकार किया।
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