डीएम का चला प्रशासनिक डंडा: फाइलों की ‘सुस्ती’ पर नाराज, ढिलाई नहीं बर्दाश्त

• शरद मिश्रा

बांदा। जिले की “प्रशासनिक मशीनरी” उस समय “हिल” गई जब डीएम जे. रीभा ने पैलानी तहसील का “औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की परतें खोल” दीं। तहसील के विभिन्न पटलों खतौनी नकल, राजस्व निरीक्षण, संग्रह अधिष्ठान, नजारत और लेखपाल कक्ष की गहन जांच में कई खामियां उजागर हुईं, जिस पर डीएम ने सख्त तेवर दिखाए।

राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि “लंबित मामलों की संस्कृति” अब खत्म होगी। सभी पुराने वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश देते हुए जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी गई।

रिपोर्ट में 92 प्रतिशत वसूली का आंकड़ा पेश किया गया, लेकिन डीएम ने शेष 8 प्रतिशत को लेकर कड़ा रुख अपनाया। खासतौर पर दस बड़े बकायेदारों की सूची मंगाकर तत्काल वसूली के निर्देश दिए गए। बैंक और विद्युत देयकों की वसूली को लेकर भी फटकार लगाई गई। सूत्रों के अनुसार, बड़े बकायेदारों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। दाखिल-दफ्तर के लंबित मामलों और धारा 116 के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा में भी सुस्ती सामने आई।

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नजारत कार्यालय में रजिस्टर-9, दैवीय आपदा रजिस्टर और रजिस्टर नंबर 4 की जांच के दौरान अभिलेखों के रखरखाव में कमियां पाई गईं। भूलेख अभिलेखागार में पुराने प्रपत्रों का ढेर और अव्यवस्थित रिकॉर्ड देख डीएम ने कड़ा रुख अपनाया और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। लेखपाल कक्ष में साफ-सफाई की स्थिति पर भी नाराजगी जताई गई। डीएम जे. रीभा के इस औचक निरीक्षण सें तहसील प्रशासन में हलचल रही।

 
 

---