मतदाता सत्यापन पर संकट: 64 हजार वोटरों की पहचान अधर में, एसआईआर पर उठे सवाल !

• विनोद मिश्रा

बांदा। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है, लेकिन बांदा में यही अधिकार अब सबूतों का मोहताज बना दिया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में 64667 मतदाताओं को ‘नो मैपिंग’ की श्रेणी में डालकर उनके मताधिकार पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद भी हालात चौंकाने वाले हैं। हाजिर हुए 13789 मतदाताओं में से सिर्फ 2557 ही अफसरों की कसौटी पर खरे उतर सके। यानि साफ है ‘हर पांच में से चार’ मतदाता आज भी ‘प्रशासन की नजर में संदिग्ध’ हैं।

शेष मतदाताओं को पहचान, निवास और जन्म से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए अगली तिथि दी गई है। जनपद की चारों विधानसभाओं में वर्ष 2025 की मतदाता सूची के अनुसार कुल 13,49,521 मतदाता दर्ज हैं। वहीं वर्ष 2003 की सूची के आधार पर 11,74,109 मतदाताओं का एसआईआर के तहत सत्यापन कराया गया। इस दौरान 1,75,412 मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत पाए गए, जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी। इन्हें एएसडी मतदाता सूची में शामिल कर नोटिस जारी किए जाने हैं।

आयोग के निर्देश पर जिले में ईआरओ और एईआरओ को आपत्तियों के निस्तारण के लिए नामित किया गया है। विभाग का कहना है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और प्रत्येक मतदाता को पर्याप्त अवसर दिया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का पहचान साबित न कर पाना प्रशासनिक सख्ती और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को भी उजागर करता है।

 
 

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