
- शरद मिश्रा
बांदा। ‘महिला एवं बाल विकास विभाग’ की ‘रीढ़’ मानी जाने वाली ‘आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं’ एक बार फिर अपने ‘अधिकारों की लड़ाई’ के लिए ‘संगठित’ हो गई हैं। वर्षों से लंबित मांगों और सरकारी घोषणाओं के अमल न होने से आहत आंगनबाड़ी कर्मियों ने अब आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने का फैसला किया है। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

इसी आंदोलन की कड़ी में यहां आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मानदेय में वृद्धि तथा कामकाज के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि वे बीते कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर शासन और विभाग का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं।

ज्ञापन, गोष्ठी, संवाद और आश्वासन सब कुछ हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। सीमित मानदेय, बढ़ता कार्यभार और संसाधनों की कमी ने आंगनबाड़ी कर्मियों की स्थिति को और कठिन बना दिया है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में की गई उस घोषणा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि और उन्हें बेहतर मोबाइल फोन देने की बात कही गई थी। मोर्चा का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बावजूद इन घोषणाओं को लागू नहीं किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष है।
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