उद्यमी योजना पर सवाल: लाभार्थी युवाओं द्वारा ‘सरकारी ‘धन’ का दुरुपयोग !

• शरद मिश्रा

बांदा। युवाओं को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ अब अपने ‘क्रियान्वयन को लेकर सवालों के घेरे’ में है। ‘ऋण प्राप्त’ करने के बावजूद लगभग 20 फीसदी लाभार्थी अब तक ‘कोई रोजगार स्थापित’ नहीं कर सके हैं। इससे न केवल योजना के उद्देश्य पर असर पड़ा है, बल्कि सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की आशंका भी गहराने लगी है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए बैंकिंग तंत्र ने अब सक्रिय रुख अपनाया है। बैंकों द्वारा एक विशेष जागरूकता अभियान ‘लाभार्थी के द्वार’ शुरू किया गया है, जिसके तहत बैंक अधिकारी सीधे लाभार्थियों के घर जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लाभार्थियों को रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत पिछले वर्ष जनवरी माह में की गई थी।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपने गांव या शहर में ही उद्योग-धंधे स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। योजना के तहत प्रदेश भर में अब तक एक लाख से अधिक युवाओं को ऋण सुविधा प्रदान की जा चुकी है। यदि चित्रकूटधाम मंडल की स्थिति पर नजर डालें तो यहां अब तक 5205 युवाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। इनमें से लगभग 80 फीसदी युवाओं ने सफलतापूर्वक अपना रोजगार शुरू कर लिया है, लेकिन शेष 20 फीसदी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ऋण प्राप्त करने के बावजूद अब तक कोई व्यवसाय शुरू नहीं किया। यही वर्ग अब प्रशासन और बैंकों की चिंता का कारण बना हुआ है।

 
 

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