बालू ‘अवैध खनन’ में बांदा एवं हमीरपुर ‘सिरमौर्य’: एनजीटी नें सरकार एवं डीएम से मांगा ‘जवाब’ !

• विनोद मिश्रा

बांदा। बुंदेलखंड की ‘धरती के नीचे’ चल रहा ‘अवैध खनन का काला साम्राज्य’ अब पूरी तरह ‘बेनकाब’ हो चुका है। वर्षों से नदियों को छलनी कर रहा, पर्यावरण को निगल रहा और सरकारी खजाने को चपत लगा रहा यह खेल अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के जरिए देश के सामने आ गया है।

मामला इतना गंभीर निकला कि इसकी गूंज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) तक पहुंच गई, जहां से प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर सीधा शिकंजा कस दिया गया है।

सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सातों जिलों में खनन और खनिज परिवहन के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। रिपोर्ट के अनुसार, बांदा और हमीरपुर जिले अवैध खनन के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं, जहां पट्टे की सीमा से बाहर, नदियों की जलधाराओं में और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बेखौफ खनन किया गया।

इस गंभीर खुलासे के बाद एनजीटी की मुख्य पीठ ने बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और बांदा व हमीरपुर के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या ठोस कार्रवाई की गई।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, बुंदेलखंड की नदियों खासकर यमुना बेतवा, केन, बागे नदियों और स्थानीय जलधाराओं में भारी मशीनें उतारकर अवैध खनन हो रहा है। एनजीटी ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिये 25 फरवरी 2026 की तिथि दी है।

 
 

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