स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला: योजना आड़ में मिलीभगत से सरकारी खजाने की लूट !

• विनोद मिश्रा

बांदा। जननी सुरक्षा योजना, जो माताओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई थी, अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। सरकारी रिकॉर्ड और खर्च का लेखा-जोखा खंगालने पर यह साफ हो गया कि यहां जननी की सुरक्षा नहीं, अफसरों की जेबें सुरक्षित की जा रही हैं !

ताजा खुलासा यह बताता है कि योजना के तहत प्रशासनिक व्यय के नाम पर लाखों की गड़बड़ी की गई है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा 19 लाख 85 हजार 600 रुपए के अनुमोदन के बावजूद 27 लाख 60 हजार 464 रुपए का व्यय दिखाया गया है। यानी लगभग डेढ़ गुना अधिक खर्च और वह भी बिना किसी ठोस आधार के !

सूत्र बताते हैं कि यह पूरा खेल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के चहेते चिकित्साधीक्षक और लिपिकों की मिलीभगत से खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीएमओ ने स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाते हुए अपने खास कर्मचारियों को मनमाने प्रभार दे रखे हैं, जिनके माध्यम से योजना का धन “बांटने” का काम चल रहा है। जननी सुरक्षा ही नहीं, बल्कि टीकाकरण भंडारण में भी करीब दस करोड़ रुपए के हेरफेर की बात अब विभाग के भीतर खुलकर सामने आ रही है ! स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी का सपना अब रेत के महल की तरह बिखरता नजर आ रहा है।

हालांकि इस पूरे प्रकरण पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजेंद्र सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा “प्रशासनिक व्यय सिर्फ जननी सुरक्षा योजना के धन से नहीं, बल्कि एक पूल फंड से किया जाता है, जिसमें सीएचसी, पीएचसी आदि के व्यय भी शामिल होते हैं। संबंधित खर्च का ऑडिट भी कराया जा चुका है।” लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब अनुमोदित धनराशि से कहीं अधिक खर्च दिखाया गया,तो यह अतिरिक्त धन कहां से आया? और किसने इसके भुगतान की अनुमति दी ?

 
 

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